चिखली – सिंचन घोटाळा प्रकरणामध्ये चौकशी समितीनेच वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचा विचार करुण सिंचन विहरीचे मंजुर प्रस्तावांची जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर सुद्धा पारदर्शक चौकशी केले नसल्याचे आरोप यापुर्वी तक्रारकर्ते सरनाईक व कणखर यांनी केला होता.तर चौकशी पारदर्शक पणे झाली नसल्याचे आता समोर आले असुन चौकशी समिती चे अध्यक्ष तथा गट विकास अधिकारी यांनी अर्जदार सरनाईक,कणखर व शेतकऱ्यांच्या समक्ष प्रस्ताव तपासणी केली असता मंजूर प्रस्तावांमध्येच स्थळी पाहणी फोटो नाही काही प्रस्तांनवर ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरी नाही तर अनेक प्रस्ताव मध्ये फोटो नाही स्वाक्षरी नाही यामुळे स्थळ पाहणी झाली नाही असे समोर आले तर गट विकास अधिकारी यांनी कारणे दाखवे नोटिस बजावली असुन या प्रकरणी वेळकाढु पण व सुधारीत अहवाल पाठवला जात नसल्याने नितिन राजपुत यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट सविस्तर तक्रार या प्रकरणी केली आहे.
चिखली तालुक्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची सिंचन विहिरी मधे आर्थीक लुट, अनियमीतता व भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार विनायक सरनाईक, देविदास कणखर यांनी काही महिन्यांपूर्वी केली होती.तर या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर गट विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करणे कामी समिती नेमण्यात आली होती.तर तक्रारकर्ते यांनी एकाच गावातील लक्षांक शिल्लक असतांना प्रस्ताव परीपुर्ण असतांना सर्वसामान्य शेतकरी लाभार्थी यांना मुद्दामहून विहर मंजुरीतून डावलण्यात आले असल्याचा आरोप केला होता.तर मंजुर प्रस्तावा वेतीरीक्त रखडुन पडलेले प्रस्ताव परीपुर्ण आहे परंतु आचारसंहिता कारण दाखवत ते मंजुर करता येत नसल्याचे सांगीतले गेले होते.परंतु या प्रकरणी चौकशी मधून वाचण्यासाठी परीपुर्ण असे प्रस्ताव बराच कालावधी उलटल्या नंतर त्रृटीमधे दाखवून अहवालामधे याबाबत प्रस्ताव अपुर्ण असल्याने मंजुर होऊ शकले नाही असे उत्तर संबंधित विभागाने चौकशी समितीला दिले आणि समितीने त्यावर कसलीही शहानिशा न करता तेच अहवालामधे नमुद केले परंतु आंदोलना नंतर अहवाल पाठवला खरा परंतु तक्रारकर्ते यांना चौकशीसाठी कधीही बोलवण्यात आली नाही मंजुर प्रस्ताव तपासणी न करता अहवाल पाठविल्याने या प्रकरणी शेतकऱ्यांनी गट विकास अधिकारी यांना धारेवर धरले होते दरम्यान प्रस्ताव पडताळणी केल्या नंतर मंजुर प्रस्तावांमधेच कागदपत्रे अपुर्ण आणि स्थळ पाहणी फोटो त्याचप्रमाणे क्षेत्रफळ वाढीव अशा अनेक बाबी चौकशी समिती अध्यक्ष व सदस्यां समोर उघड देखील झाल्या तर या प्रकरणी कारणे दाखवे नोटिस देखील बजावण्यात आली परंतु त्यानंतर कसलाही सुधारीत चौकशी अहवाल वरीष्ठांना पाठविण्यात आला नसल्याने या प्रकरणी नितिन राजपुत, विनायक सरनाईक यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेत या प्रकरणी पुराव्यासह तक्रार सादर केली असुन उर्वरीत संपूर्ण विहीर व गोठ्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी,या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात यावी,त्या प्रकरणातील वरीष्ठ अधिकारी यांच्यावर अपुर्ण प्रस्तावांना मंजुरात दिल्या प्रकरणी व शेतकऱ्यांची लुट केल्या प्रकरणी कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.या प्रकरणी जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात हे पाहणी आता महत्वाचे ठरणार आहे तर तो वरीष्ठ अधिकारी कोन हा सर्वश्रुत आहे.परंतु तो कुणाच्या आश्रयाने हे करतो हे सुद्धा समोर येणे आवशक आहे _
_______________________
सर्वसामान्यांचे परीपुर्ण प्रस्ताव नामंजूर मग अपुर्ण प्रस्ताव कसे झाले मंजुर…..
या प्रकरणाची सखोल चौकशी समितीने करणे आवशक होती.परंतु समिती कुणाच्या तरी दबावात काम करीत असल्याची शंका येत होती.समितीने अहवाल पाठविण्यापुर्वीच सविस्तर अहवाल पुरावे तपासून देणे आवशक होते.परंतु वरीष्ठांना वाचवण्यासाठी आम्हाला चौकशीला न बोलवताच अपुर्ण अहवाल पाठविण्यात आला.त्यानंतर मंजुर प्रस्ताव तपासले त्यामधे त्रृटी अढळून आल्याने सुधारीत अहवाल पाठवू असे आश्वासन समितीने दिले होते.परंतु कसलीही कारवाई आज पर्यत झाली नाही तर आम्ही तक्रारीत केलेले मुद्दे समितीने खोडले तर उर्वरित प्रस्ताव त्रृटीमुळे मंजूर झाले नाही सांगीतले तर मग प्रस्तावामधे कागदपत्रे नाही तरी या प्रस्तावांना मंजुरात मिळाली कशी असा सवाल विनायक सरनाईक, देविदास कणखर यांनी उपस्थित केला असुन यामधे भष्ट्राचार झालाच आणि शेतकऱ्यांची लूट झालीच हे पुराव्यातून दिसुन येते या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करावी शेतकऱ्यांचे पैसे वापस करावे, उर्वरीत प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे