सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या देशात कोण होणार उपराष्ट्रपती..

भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये निवडणुकीचे राजकारण जरी नवीन नसले आणि नेहमीच सर्व निवडणुकांची चर्चा होत असली, तरी सर्वसाधारणपणे ज्या निवडणुकीची चर्चा कधीच होत नाही अशी उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूकही चर्चेत आणण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून झाले आहे.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक आरोग्याचे कारण देऊन आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यासाठी आज मंगळवार, 9 सप्टेंबर रोजी मतदान होणार आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन प्रतिनिधीगृहातील सदस्यच उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदार असल्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल काय लागणार हे जरी गृहीत धरले जात असले, तरी या निमित्ताने उपराष्ट्रपती या पदाची चर्चा होत आहे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. निवडणुकीसाठी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने महाराष्ट्राचे विद्यमान राजपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवारी दिली आहे, तर विरोधी इंडिया आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयातील माजी निवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी दिली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे बहुमत असल्याने या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार राधाकृष्णन निवडून येणार यात कोणतीही शंका नसली, तरी विरोधी इंडिया आघाडीनेही ही निवडणूक गांभीर्याने घेऊन आपल्या उमेदवाराचा प्रचारही चांगल्या प्रकारे केला हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.

एवढेच नाही तर निवडणुकीमध्ये मतदान कसे करावे याबाबतची कार्यशाळासुद्धा विरोधी आघाडीतर्फे आपल्या खासदारांसाठी घेण्यात आली. लोकशाही राजकारणामध्ये निवडणुकीत पराभव निश्‍चित असला तरी तात्त्विक विरोध दाखवण्यासाठी अशा प्रकारची निवडणूक लढवावी लागते हेच विरोधी इंडिया आघाडीने दाखवून दिले आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या निवडणुकीच्या निमित्ताने उपराष्ट्रपती धनखड यांनी निश्‍चित का राजीनामा दिला, हा विषयही विरोधी पक्षांतर्फे चर्चेत ठेवण्याचे काम केले आहे.

धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर अनेक दिवस ते बेपत्ता असल्याच्या बातम्या पसरल्यामुळे सरकारविरोधात एक वेगळे वातावरण तयार होऊ पाहात होते. त्याचा फायदा करून घेण्यासाठीच विरोधी इंडिया आघाडीने उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. सर्वसाधारणपणे आतापर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभेतील बलाबल लक्षात घेऊन उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक बिनविरोध होईल असेच पाहिले जात होते. उपराष्ट्रपती होणारी व्यक्तीच नंतर राज्यसभेचे अध्यक्षपदही भूषवत असल्यामुळे संसदेच्या अधिवेशन कालावधीमध्ये अशा व्यक्तीची भूमिकाही महत्त्वाची ठरत असल्याने उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीलाही आपोआप महत्त्व प्राप्त होते.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देताना भारतीय जनता पक्षाबाबत त्यांची निष्ठा तसेच दक्षिण भारतात विशेषतः तमिळनाडूमध्ये भाजपाचा फारसा प्रभाव नसतानाही राधाकृष्णन यांनी ज्या प्रकारे तेथे पक्षाचे काम वाढवले ते पाहून त्यांच्या कामाची पावती म्हणून त्यांना उपराष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिली. विरोधी आघाडीनेसुद्धा आंध्र प्रदेशातील सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश असलेल्या रेड्डी यांनी आपल्या कारकिर्दीमध्ये अनेक लँडमार्क निकाल दिले होते. त्यापैकी काही निकाल तत्कालीन सरकारांच्या विरोधात जाणारेही होते. त्यांची ही प्रतिमा वेगळी असल्यानेच इंडिया आघाडीने त्यांना उमेदवारी दिली.

साहजिकच या निमित्ताने पुन्हा एकदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संख्याबळाची लढाई पाहायला मिळणार आहे. 543 सदस्यांचा समावेश असलेली लोकसभा आणि 250 सदस्यांचा समावेश असलेली राज्यसभा मिळून मतदारांची संख्या 793 असली तरी काही जागा रिक्त आहेत आणि सत्ताधारी आघाडीला तब्बल 422 खासदारांचा पाठिंबा आहे. इंडिया आघाडीला निश्‍चित किती खासदार पाठिंबा देतील याबाबत अद्याप चित्र स्पष्ट नाही. बिजू जनता दल आणि बीआरएस या दोन्ही महत्त्वाच्या पक्षांनी या निवडणुकीत सहभाग न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पाठीशी किती संख्याबळ आहे आणि विरोधी भागावर असलेल्या इंडिया आघाडीच्या पाठीशी किती संख्याबळ आहे हे स्पष्ट होणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना दिलेली वागणूक जरी कोणालाच आवडली नसली, तरी त्याचा थेट परिणाम या निवडणुकीच्या निकालावर होईल अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. यानिमित्ताने हा विषय चर्चेत राहील याची खात्री मात्र विरोधी आघाडीने दिली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विचार करता महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी सध्या कार्यरत असलेले राधाकृष्णन ह्या निवडणुकीत विजयी झाले की महाराष्ट्राचे राज्यपालपदही रिक्त होणार आहे आणि ते पद भरतानाही भाजपला आपली काही राजकीय गणिते जुळवता येणार आहेत.

अशी अनेक गणिते मनाशी बाळगून भारतीय जनता पक्षाने हे सर्व घडवून आणले आहे हे निश्‍चित. एकदा नव्या उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक पार पाडली आणि या पदावर नवीन व्यक्तीची नियुक्ती झाली की जगदीप धनखड यांच्याबाबतची चर्चा थांबणार आहे याची कल्पनाही सत्ताधारी पक्षाला आहे. तरीही उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही गंमत आणण्याचे काम भारतीय लोकशाहीने करून दाखवले आहे, हे महत्त्वाचे मानावे लागेल.