अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्क मान्यता कायदा 2006) नुसार जिल्हास्तरीय वन हक्क समितीकडे सुनावणी झालेली पात्र वनधारकांचे वन गावे दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.जिल्हास्तरीय समितीने सुनावणी घेऊन कायद्याच्या कलम 13 प्रमाणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता वनधारकांनी केलेली आहे असे असतानाही जिल्हास्तरीय समिती पात्र असलेल्या वनधारकांना जाणून-बुजून वनपट्टे देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. याकरिता समता संघटने कडून व वनधारकांकडून वेळोवेळी निवेदने सुद्धा देण्यात आली होती परंतु वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी जिल्हास्तरीय समितीने केलेली नाही, अशाप्रकारे जिल्हास्तरीय समितीने वनधारकांची एक प्रकारे थट्टा चालवली आहे.याला विरोध म्हणून समता संघटना व वनधारक यांचेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिया आंदोलन सुरू झालेले आहे.तरी सर्व पात्र वनधारकांना तात्काळ वनपट्टे वाटप व्हावेत यासाठी प्रशासनाने तात्काळ पाऊले उचलावीत अशी मागणी समता संघटनेने केली आहे.



