राष्ट्रासाठी सुरक्षित, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक डिजिटल भविष्यासाठी आपण कार्यरत राहू. ई गव्हर्नन्स संदर्भात झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेतील चर्चा आणि निर्णयांचा प्रशासनाच्या कामकाजावर भविष्यात कायमस्वरूपी प्रभाव पडेल. या परिषदेमुळे 2047 पर्यंत डिजिटली सशक्त आणि विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रवृत्त करेल. यासाठी ई-गव्हर्नन्सचे योगदान महत्वाचे असल्याचे मत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी आज व्यक्त केले.
ई गव्हर्नन्स विषयक 27 व्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन मुंबई येथे करण्यात आले. “विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई सेवा वितरण” अशी संकल्पना असलेल्या या दोन दिवसीय परिषदेच्या समारोप प्रसंगी श्रीमती सौनिक यांनी मत व्यक्त केले. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय सचिव व्ही.श्रीनिवास, आय.आय.पीए.चे महासंचालक एस.एन. त्रिपाठी, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव, हरियाणाचे मुख्य माहिती आयुक्त टी.सी. गुप्ता आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन उपस्थित होते. ई गव्हर्नन्स विषयक 27 व्या राष्ट्रीय परिषदेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 3 सप्टेंबर रोजी करण्यात आला होता.
मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक म्हणाल्या की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेमध्ये माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव पराग जैन यांची मोठी भूमिका आहे. या योजनेत आज 1 कोटी 57 लाख लाभार्थी केले असून 2 कोटी लाभार्थी होईल. या लाभार्थी महिलांचा डेटाबेस तयार करण्याचे काम सुरू असून भविष्यात या डेटाबेसवरून कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) आणि ब्लॉकचेनद्वारे ओळख पटविण्यासाठी होईल. लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणासाठी मजबूत डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करत असल्याचेही श्रीमती सौनिक यांनी सांगितले.
मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक म्हणाल्या की, आज सर्वांनी आपले कार्य अतिशय गांभीर्याने घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राने केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याने उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली आहे. यापुढे धोरणात्मक सहभाग आणि सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक साधन म्हणून त्याचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी डेटा एकत्रीकरणाला प्राधान्य देण्यात येईल. केंद्रीय पोर्टल्सपासून राज्य स्तरापर्यंत माहितीचा प्रवाह सुनिश्चित करून लाभार्थी ओळख आणि त्यांच्या मॅपिंग करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या समारोप प्रसंगी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांचा रेकॉर्डेड संदेश दाखविण्यात आला. कार्यक्रमादरम्यान हरियाणा सरकारच्या सेवा हक्क आयोगाच्या 2023-24 च्या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.