हा शेतकऱ्यांचा हक्क असलेला पिक विमा की राजकारण्यांच्या घरातुन दिलेल्या देणग्या?

हा शेतकऱ्यांचा हक्क असलेला पिक विमा की राजकारण्यांच्या घरातुन दिलेल्या देणग्या?

2024 च्या खरीप हंगामासाठी असलेली प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत नुकसान भरपाई ची प्रोव्हिजनल रक्कम तालुका निहाय जाहीर करण्यात आली आहे. संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यातील जवळजवळ चार लाख बहात्तर हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सुमारे 635 कोटी रुपयाचा पिक विमा सरकारकडून जाहीर करण्यात आला आहे. म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याला सरासरी 13,445 रुपये 2024 खरीप हंगामासाठी पीक विमा नुकसान भरपाई प्राप्त झाली आहे.

नुकसान होणे ही बाब जरी नैसर्गिक असली तरी या नुकसानीचा योग्य सर्वे होणे आणि त्या नुकसानीच्या संदर्भाने योग्य ती नुकसान भरपाई प्राप्त होणे ही सरकारी प्रक्रिया आहे. यासाठी सरकारकडून पिक विमा कंपनी , राज्यातील कृषी विभाग, आणि राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणा एकमेकांशी सलग्नित असतात. आणि या यंत्रणांवर बाह्य दबाव म्हणून राज्यभरातील लोकप्रतिनिधी कार्य करत असतात. सोबतच बाह्य दबाव गट म्हणून विविध शेतकरी संघटना सुद्धा कार्य करत असतात. या सर्वांना सोबत घेऊन शेतकऱ्याला त्याच्या नुकसानीच्या संदर्भाने योग्य ती नुकसान भरपाई प्राप्त होईल आणि विमा कंपन्या आपली मनमानी न करता न्याय पद्धतीने नुकसान भरपाई चे वाटप करतील ही व्यवस्था महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीत असते.

वरील सर्व बाबी सांगण्याचे कारण असे की 7 मे सायंकाळी 2024 च्या खरीप हंगामातील पीक विम्याच्या तालुका निहाय रकमा जाहीर झाल्यापासून बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वच नेत्यांनी पीक विम्याची ही रक्कम आपल्यामुळेच कशी प्राप्त झाली हे सांगण्यासाठी जी चढाओढ सुरु केली आहे ती मात्र पाहण्यासारखी आहे. पिक विम्याचे कागद काहीही म्हटलं तरी सर्वात अगोदर माननीय मंत्री महोदय श्री प्रतापरावजी जाधव यांच्याकडेच पोहोचतात हे सर्वश्रुत आहे आणि यात काही गैर आहे असेही नाही. परंतु रविकांत तुपकरांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने एल्गार, आसूड, निषेध आणि आणखी काही वेगळ्या नावांनी जे मोर्चे काढून लोकसभा निवडणुकीत अडीच लाख मते स्वतःकडे ओढली ती नक्कीच दखलपात्र होती आणि आतापर्यंत शेतकरी, शेतकऱ्यांचा पिक विमा शेतकऱ्यांचे नुकसान, शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई याबाबत नैसर्गिक पद्धतीने वागणारी माननीय मंत्री महोदय यांची प्रसिद्ध यंत्रणा आता मात्र आपली बातमी सर्वांच्या अगोदर कशी लागेल! आणि सर्व पेपर मध्ये कशी लागेल! याची विशेष काळजी करताना दिसत आहे. त्यामुळे सहाजिकच जिल्ह्यातील सर्व पावणे पाच लाख शेतकऱ्यांना 635 कोटी रुपयांचा पिक विमा मिळवण्यात किंवा मिळवून देण्यात माननीय नामदार मंत्री महोदय श्री प्रतापराव जाधव यांचे विशेष योगदान असल्याबाबत च्या बातम्या कालच पेपरमध्ये झळकून गेल्या.

मंत्री महोदय आघाडीवर असले तरी शेतकरी, शेतकऱ्यांचे नुकसान, सोयाबीन कापूस यांचे भाव, पिक विमा साठी विविध आंदोलने, आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या (आता त्यामध्ये संपूर्ण कर्जमुक्ती सुद्धा समाविष्ट झाली आहे) या गोष्टीवर आपले राजकारण आणि त्यांच्या शब्दात समाजकारण करणारे रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी ही पीक विमा नुकसान भरपाई रक्कम आपल्यामुळेच मिळाल्याचे विविध पोर्टल ना बातम्या पाठवून दिल्या. शेतकरी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न याबाबतीत कोणतेही सकारात्मक पाऊल राज्य सरकारकडून उचलले गेले की बुलढाणा जिल्ह्यापुरता का होईना याचे सर्व श्रेय आपल्याला व आपल्या आंदोलनाला असल्याची बातमी देण्यात अग्रेसर रविकांत तुपकर यांना आता श्रेय नामावली मध्ये बरीच स्पर्धा असली तरी, शेतकऱ्यांच्या बँक अकाउंटला राज्य सरकारकडून मिळणारी कोणतीही रक्कम ही आणि त्याची बातमी हे शेतकऱ्याचे जिव्हाळ्याचे विषय असल्याचे सर्व राजकारण्यांना लक्षात आणून देण्याचे श्रेय रविकांत तुपकरांनाच द्यावे लागेल.

यावेळी पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या मेहकर चे आमदार श्री सिद्धार्थ खरात यांची रविकांत तुपकर यांच्याशी मंत्रालयापासून मैत्री असल्याने, शेतकरी नावाचा शिक्का कुठेही घासला तरी चालतोच हे त्यांना राजकारणात येण्याअगोदर पासूनच माहिती असल्याने त्यांनी लगेच दोन दिवसापूर्वी भर उन्हात, बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाने काढलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चा मुळेच ही पिक विमा रक्कम तात्काळ प्राप्त झाल्याचे स्टेटमेंट देऊनही टाकले. विधान भवनात प्रश्न मांडला आणि त्यानुसार कार्यवाही झाली हे ठीक आहे, परंतु “गल्लीतल्या ट्रॅक्टर मोर्चा ने दिल्लीतून पैसा आला” हे जरा “अति” आहे.तसेही आ. खरात साहेबांचे कोणतेही काम ना “भूतो ना भविष्यती” असंच असते. तरीही

आमदार सिद्धार्थ खरात हे राजकारणात नवीन असले तरी प्रशासनात भर भक्कम अनुभव घेऊन असल्याने त्यांच्या वागण्या, बोलण्यात आणि माध्यमांना बातमी देणे यामध्ये बरेच संतुलन आढळून येते, परंतु सिंदखेडराजा मतदारसंघाचे आमदार श्री मनोज कायदे यांना अनपेक्षितपणे आमदार पदाची लॉटरी लागली हे सर्वश्रुत असले तरी त्यांना बऱ्याच बाबीचे श्रेय घेण्याची खूप जास्त घाई झाल्याचे दिसून येते. आमदार मनोज कायंदे यांच्या कार्यालयाकडून पिक विमा नुकसान भरपाई आपल्यामुळेच मिळाली हे दाखवण्याची इतकी घाई झाली की सिंदखेडराजा विधानसभा मतदारसंघातच त्यांनी संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्याचे शेतकरी व संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्याची नुकसान भरपाई मिळाल्याचे प्रकाशितही करून टाकले. शेतकऱ्यांच्या मनात आपल्याला स्थान मिळावे म्हणून श्रेय घेण्यासाठी ही जी “उतावळा नवरा, गुडघ्याला बाशिंग” स्पर्धा सुरू आहे ते न समजण्याइतके शेतकरी मूर्ख नक्कीच नाहीत.

जिल्ह्यातील भाजपा आमदार याबाबतीत बरेच संयमी म्हणता येतील तरीही आमदार संजय कुटे यांच्यावर राजकीय विरोधकांनी पीक विमा बाबत बरीच टीका केली कदाचित त्यामुळेच त्यांना त्या टीकेमध्ये तथ्य नसल्याचे व शेतकऱ्यांनी या अपप्रचाराला बळी पडू नये याचे विशेष आवाहन करावे लागले. या बाबतीत चिखलीच्या आमदार सौ श्वेता ताई महाले पाटील यांनी चिखली तालुका व चिखली विधानसभा मतदारसंघाला संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त लाभार्थी व सर्वात जास्त पीक विम्याची रक्कम प्राप्त करून देऊनही ते आपले कर्तव्यच आहे त्याची काय बातमी करायची? फक्त एवढी एकच ओळ माध्यमांना पुरवली हे कौतुकास्पद म्हणावे लागेल. चिखली तालुक्याला जवळजवळ 108 कोटी रुपये पिक विमा नुकसान भरपाई व चिखली विधानसभा मतदारसंघात संपूर्णपणे 130 कोटी रुपये पिक विमा नुकसान भरपाई मिळाली आहे जी बुलढाणा जिल्ह्यातील सगळ्या तेरा तालुक्यांपेक्षा सर्वात जास्त आहे. तुलना केली तर बऱ्याच तालुक्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त रक्कम एकट्या चिखली तालुक्याला प्राप्त झाली आहे.आमदार सौ श्वेता ताई महाले पाटील आणि आ. संजय गायकवाड यांनी फेसबुक, सोशल मीडिया किंवा वर्तमानपत्रात याबाबत कोणतीही बातमी न दिल्याबद्दल त्यांचे विशेष कौतुक करावे लागेल.

सरकारने पीक विम्याचा ठरवलेला प्रीमियम शेतकऱ्याने भरला, आकस्मिकपणे निसर्गाने कल बदलला व नुकसान झाले, या नुकसानाची शासकीय यंत्रणांनी सर्वे करून नुकसान वरिष्ठ स्तरावर कळवले, या नुकसानीच्या संदर्भाने ठरवलेली विम्याची रक्कम राज्य शासन, केंद्र शासन आणि पीक विमा कंपनी यांनी बऱ्याच उशिराने का होईना परंतु शेतकऱ्यांना प्राप्त करून दिली, यामध्ये विशेष श्रेय घेण्याची गरज नसतानाही खूप जास्त बातम्या पेरून आणि वर्तमानपत्र व सोशल मीडियावरील पोर्टल यामध्ये हिरो म्हणून मिरवणाऱ्या राजकारण्यांनी खरोखर मूलभूत फरक घडून आणण्यासाठी काही करता येईल का याबाबत काळजी करायला हवी पण याबाबतीत बुलढाणा अजूनही मागासलेलाच राहणार का हा प्रश्न पडतो? पिक विमा नुकसान भरपाई चे श्रेय घेण्यासाठी विविध माध्यमांमधून राजकारण्यांनी दिलेल्या बातम्या पाहताना ही पीक विमा नुकसान भरपाई या लोकांनी आपल्या घरातून देणगी म्हणून तर दिली नाही ना? असाही प्रश्न पडतोय.